राजस्थान में 27 अधिकारियों के खिलाफ 21 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति

24 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित समाचार के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, भूमि रूपांतरण में अनियमितता तथा आय से अधिक संपत्ति जैसे आरोपों से संबंधित 21 प्रकरणों में 27 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति दी। इन मामलों में कृषि एवं उद्यानिकी, सार्वजनिक निर्माण, वाणिज्यिक कर, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, देवस्थान, इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा सहकारिता जैसे विभागों से जुड़े प्रकरण शामिल बताए गए। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के पाँच, सार्वजनिक निर्माण विभाग के तीन और वाणिज्यिक कर विभाग के दो प्रकरणों का उल्लेख किया गया। अभियोजन स्वीकृति का अर्थ संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही चलाने की अनुमति है। इसे दोष सिद्ध होने या सजा सुनाए जाने के बराबर नहीं मानना चाहिए। यह समाचार राजस्थान की प्रशासनिक जवाबदेही, सतर्कता और सुशासन के अध्ययन के लिए उपयोगी है।

Important Key Points

• समाचार तिथि: 24 अक्टूबर 2026
• अभियोजन स्वीकृति: 21 प्रकरण
• संबंधित अधिकारी: 27
• स्वीकृति: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
• अभियोजन स्वीकृति और दोषसिद्धि अलग कानूनी अवस्थाएँ हैं